राम राम मंडळी,
....म्हणजे शहरी भागात जमिनी उपलब्ध नसल्यामुळे गगनचुंबी इमारती वाढत आहेत, आणि त्यामुळे घराच्या किमती प्रचंड वाढत आहेत परिणामी अनेक जन शहरातील महागडी घरे घेण्याऐवजी गावाकडे शेतात घर बांधत आहे. पण शेत जमिनीवर घर बांधण्यासाठी काही कायदेशीर अटींची पालन करणे आवश्यक असते.
जर एखाद्या व्यक्तीला शेत जमिनीवर घर बांधण्याचे असेल, तर त्यासाठी थेट बांधकाम करता येत नाही. त्याआधी त्या जमिनीवर बिगर कृषी (NA-Non-Agricultural) वर्गवारीत रूपांतर करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या नियमानुसार, केवळ बिगर कृषी जमिनीवर घर किंवा अन्य स्थायी बांधकाम करता येते.
शेतजमिनीचे बिगर कृषी (NA) मध्ये रूपांतर करण्यासाठी काही महत्त्वाचे कागदपत्रे आवश्यक असतात. यामध्ये जमिनीच्या मालकाचे ओळखपत्र जसे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, यांच्या समावेश होतो. त्याचबरोबर, सातबारा उतारा (७/१२), फेराफार उतारा (८A), आणि मिळकत दाखला यासारखी मालकी हक्क दर्शवणारी कागदपत्रे आवश्यक असतात.
जर शेत जमीन भाट्येपट्ट्यावर घेतली असेल किंवा त्या जमिनीवरील पिकांची नोंद असेल, तर त्याचे दस्तऐवज सादर करावे लागतात. काही वेळा जमीन भेट स्वरूपात मिळण्यास विक्री करार (Sale Deed), उत्परिवर्तन करार (Mutation Deed) आणि भेट विभाजक करार (Gift Deed) आवश्यक ठरतो.
शेत जमिनीच्या बिगर कृषी रूपांतरासाठी संबंधित ग्रामपंचायत किंवा नगरपरिषद कडून ना हक्क हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे आवश्यक असते. तसेच सर्वेक्षण नकाशा, जमीन वापर योजना आणि जमीन महसूल पावती यांचीही पूर्वता करावी लागते. याशिवाय संबंधित जमिनीवर कोणतेही सरकारी देणे अथवा कायदेशीर खटले नसल्याच्या दाखला आवश्यक असतो.
महाराष्ट्र शासनाने 2023 मध्ये बिल्डिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम लागू केली आहे. या अंतर्गत बिगर कृषी वापर प्रमाणपत्र आणि बांधकाम परवानगीसाठी ही प्रणाली वापरण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेसाठी जिल्हाअधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेणे बंद कारक आहे.
जर जमीन औद्योगिक किंवा टाऊनशिप योजनेसाठी वापरण्याची असेल, तर ती महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम 1966 अंतर्गत तपासली जाईल. यासाठी नगर नियोजन विभागाची मंजुरी घ्यावी लागते.
शेतजमिनीच्या गृहप्रकल्पाकरिता वापर करण्याच्या असल्याचे संबंधित व्यक्तीकडे त्या जमिनीच्या ताबा असणे आवश्यक आहे. तसेच ती जमीन सार्वजनिक हिताच्या कोणत्याही प्रकल्पासाठी राखीव नसावी.
शेतजमिनीवर घर बांधण्यासाठी सर्व संबंधित कागदपत्रे, महसूल खात्याची परवानगी आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असते. तसेच, नगर नियोजन विभागाच्या नियमांचे पालन करणे ही गरजेचे आहे. त्यामुळे तुमच्या शेतजमिनीला बिगर कृषी (NA) करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची संपर्क साधा आणि सर्व प्रक्रिया योग्य प्रकारे पूर्ण करा.